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DA Hike Update : अच्‍छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी सैलरी

DA Hike Update: Good news, lottery for central employees, salary will increase with increase in dearness allowance.

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DA Hike Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। पहले तो जनवरी में सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्‍ता (DA) बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। अब कहा जा रहा है कि चुनाव बाद सरकार दो बड़े फैसले कर सकती है। इन दोनों फैसलों से सरकारी कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे और उनकी सैलरी में हजारों रुपये का इजाफा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 4 जून को समाप्‍त हो जाएंगे और नई सरकार बनने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फैसले हो सकते हैं।

दरअसल, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की मांग की है। माना जा रहा है कि संगठन की मांग पर विचार करने के लिए सरकार के पास काफी समय है और चुनाव बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है।

DA Hike Update : अच्‍छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी सैलरी

कब होगा ऐलान

वैसे तो जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक होता है लेकिन यह प्रभावी जुलाई महीने से ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक जुलाई से भत्ता बढ़ा जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इस साल यानी 2024 में जनवरी से जून तक AICPI नंबर द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय किया जाएगा।

अभी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी है। अगर आगामी छमाही में बढ़ोतरी 4 फीसदी की होती है तो भत्ता 54 फीसदी हो जाएगा। वहीं, 3 फीसदी होने की स्थिति में भत्ता 53 फीसदी रह जाएगा।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सुगबुगाहट

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से व्यय विभाग को एक पत्र भेजा है। एक केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर दस साल के अंतराल पर गठित किया जाता है।

हालांकि, नरेंद्र मोदी सरकार सदन में बता चुकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस नए अपडेट के बाद यह माना जा रहा है कि नई सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से आगे बढ़ेगी।

Source – Internet

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