Shivraj Cabinet Meeting : चुनाव से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, आशा कार्यकर्ताओं का 3 गुना बढ़ाया वेतन, जानें कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
Shivraj Cabinet Meeting: Government's big gift before elections, salary of ASHA workers increased by 3 times, know big decisions of cabinet meeting
Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिली है। आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा
सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी, आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय ले रहे हैं। सावन के माह में प्राप्त की गई गैस रिफिल के रुपए 450 में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में ये हुए प्रमुख निर्णय (Shivraj Cabinet Meeting)
* 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे।
* सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
* उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी -आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने को मंजूरी। इसमें हर साल 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
* आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 से बढ़ाकर 500 रुपए करने और अधिकतम 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी।
* शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने को मंजूरी।
* विद्यार्थियों और युवाओं को तोहफा: मध्यप्रदेश सरकार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन करेगी।
* मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।
* कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रु करने का निर्णय लिया गया।
* गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
* नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई।
* बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय।
* रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
