चैनल से जुड़ेंPM Awas Yojana 2.0: अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता है और जो लोग बाहर से आए हुए लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन लोगों की आमदनी कम होती है, जिससे वह लोग किराए का मकान लेकर नहीं रह सकते है। उन सब के बारें में सोचते हुए शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की है। मध्य प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी तैयार कर लागू करेगी।
शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को झुग्गीमुक्त करने के लिए उन सब लोगों खासकर प्रवासी के लिए सस्ते रेट में रहने के लिए घर देगी। यह पीएम आवास योजना-2.0 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा होगा। फिलहाल सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत बने खाली घरों के बारें में पता करके जानकारी दे, जिससे वह उन्हें किराए पर दे सके।
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नगरीय विकास और आवास विभाग ने शहर को झुग्गीमुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि शहरों में और उद्योगों में काम करने के लिए आए मजदूर कहीं भी खाली पड़ी जगह देखकर वहीं अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं। यह लोग किराए के मकान में नहीं रहते है क्योकि इन लोगों के पास किराए के मकान में रहने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं होते हैं, जिसके चलते यह लोग झुग्गी बनाकर ही रहने लगते हैं।
औद्योगिक क्षेत्र के आसपास भी बहुत से मजदूर झुग्गीयां बनाकर रहते हैं। खाली जगह पर झुग्गी बनाने से अवैध कब्जा तो बढ़ ही रहा है साथ ही गंदगी और बीमारियां भी फैल रही है। इस सब को देखते हुए सरकार औद्योगिक क्षेत्र के आसपास मकानों का निर्माण करेगी और मजदूरों को सस्ते दामों पर किराए से रहने के लिए देगी।
यह अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग के तहत है, जिसमें 10 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया में तीन-चार बिस्तर वाले हाल बनाए जाएंगे तथा रसोई और शौचालय की आम सुविधा भी मिलेगी। इससे शहर झुग्गीमुक्त होने के साथ-साथ मजदूरों को सस्ते में मकान में रहने की सुविधा भी मिलेगी।
