MP Shivraj Cabinet Decision: बैतूल की 2 सहित एमपी 18 सिंचाई परियोजना स्वीकृत, 6 हजार करोड़ रुपए जो होंगे खर्च
MP Shivraj Cabinet Decision: MP 18 irrigation projects including 2 of Betul approved, Rs 6 thousand crores to be spent
MP Shivraj Cabinet Decision: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अटकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास समस्त भवन में आयोजित की बैठक में सिंचाई परियोजना के लिए 6000 करोड रुपए स्वीकृत किए गए। कल 18 परियोजनाएं हैं, जिसमें बैतूल जिले की भी दो परियोजनाएं शामिल है।
बैतूल की जो दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, उसमें मेंढ़ा और शीतलझिरी सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा चितावद – उज्जैन, पन्हेटी – गुना, लोनी – रीवा , खाम्हा – कटनी, डोकरीखेड़ी – नर्मदापुरम, सोनपुर – शिवपुरी, थावर-मण्डला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिण्ड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल है। इन परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी।
एक दर्जन सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा – MP Shivraj Cabinet Decision
कैबिनेट में एक दर्जन सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जाएगी। जिनमें सोनपुर सिंचाई परियोजना के अलावा मंडला जिले की नैनपुर विकासखंड स्थित थंबर जलाशय के माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुरकी पाइप लाइन नहर सिंचाई परियोजना, पावा सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जा सकती है।
रीवा जिले के सिरमौर माइक्रो उधान सिंचाई परियोजना के साथ ही डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष क्षेत्र को तवा परियोजना, चितावाद वृहद सिंचाई परियोजना मेंढा मध्यम उद्धहन सिंचाई परियोजना गुना जिले की तहसील बमोरी में पन्हेती मध्यम परियोजना के अलावा रीवा जिले की लोनी माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी स्वीकृति दी जा सकती है।
पांच नई तहसीलें बनेंगी – MP Shivraj Cabinet Decision
कैबिनेट में पांच नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। इसमें उज्जैन जिले में उन्हेल, बालाघाट जिले में लामता, रायसेन जिले में बम्होरी और सुल्तानगंज और मंदसौर जिले में कयामपुर तहसील के सृजन को स्वीकृति मिल सकती है।
भोपाल में आठ लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा – MP Shivraj Cabinet Decision
कैबिनेट में भोपाल में आठ लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति मिल सकती है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर (भोपाल-इंदौर मार्ग) तक आठ लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इससे शहर के अंदर यातायात का दबाव कम होगा।
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