DA Hike In MP: मप्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता! इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी
DA Hike In MP: Good news for lakhs of employees of MP, dearness allowance will increase by next week! You will get this much salary

DA Hike In MP: मप्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता! इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी
DA Hike In MP: प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले सप्ताह चार प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है. वित्त विभाग ने दोबारा चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी है. विभाग ने मतदान के पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब आयोग ने अनुमति नहीं दी थी.
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है. आशंका जताई जा रही है कि वोटिंग से पूर्व आयोग इस ऑफर पर सील लगा सकता है और दिसंबर महीने में कर्मियों को इसका फायदा दिया जा सकता है.
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DA Hike In MP: मप्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता! इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी
वित्त विभाग ने फिर आयोग से मांगी अनुमति – DA Hike In MP
17 नवंबर को मतदान के चलते चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान (DA Hike In MP) नहीं की थी और कहा था कि यह ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर तत्काल अनुमति आवश्यक हो, इसलिए मतदान के बाद इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा. अब चुंकी वोटिंग हो चुकी और दिसंबर में नतीजे घोषित किए जाएंगे, ऐसे में मतगणना से ठीक डेढ़ हफ्ते पहले वित्त विभाग ने फिर चुनाव आयोग से प्रस्ताव पर अनुमति मांगी है.
वित्त विभाग ने डीए में 4 फीसदी वृद्धि की अनुमति मांगी है, जिससे राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र से समान 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत हो जाए.कयास लगाए जा रहे है कि अगले हफ्ते तक इस पर फैसला हो सकता है. इसके बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा.

DA Hike In MP: मप्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगले हफ्ते तक बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता! इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी
पेंशनरों की महंगाई राहत DR में भी इसी तरह वृद्धि की गई है. प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने दीपावली के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी थी.
चुनाव को देखते हुए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा गया, जहां इसे रोक दिया गया. विभाग ने मतदान के पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब आयोग ने अनुमति नहीं दी थी. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है.