7th Pay Commission 2023 : सरकार ने नवरात्रि से पहले कर्मचारियों को दिया बड़ा गिफ्ट, फिर बढ़ेगा इतना महंगाई भत्ता
7th Pay Commission 2023: Government gives big gift to employees before Navratri, then dearness allowance will increase by this much
7th Pay Commission 2023: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों पेंशनरों को नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज बुधवार 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें डीए वृद्धि के प्रस्ताव को रखा जा सकता है।
संभावना है कि मोदी सरकार डीए में 3 या 4% की वृद्धि कर सकती है, जिसके बाद डीए बढ़कर 45% या 46% हो जाएगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारी और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
आज आएगी खुशखबरी? – 7th Pay Commission 2023
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 11 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में नवरात्रि से पहले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा गिफ्ट दे सकती है। आज यानी बुधवार को सुबह 10.30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें कैबिनेट महंगाई भत्ता बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा सकती है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस – 7th Pay Commission 2023
केंद्र सरकार हर साल त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA Hike) बोनस देती है. रेल मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में पीएलबी का भुगतान करता है। यह महंगाई भत्ता कर्मचारी के 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस राशि है। बोनस की गणना सबसे निचले ग्रेड समूह डीके कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के आधार पर की जाती है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फेस्टिवल गिफ्ट – 7th Pay Commission 2023
महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी से 45 फीसदी करने की प्रबल संभावना है। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो सकती है। कर्मचारी जुलाई से सितंबर के बकाया के साथ अक्टूबर महीने के लिए बढ़े हुए वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। 24 अक्टूबर को दशहरा के साथ नवरात्रि उत्सव की समाप्ति होगी। इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
